लाभांश बढ़ाने और मानदेय तय करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के कोटेदारों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
खुर्शीद आलम लखीमपुर खीरी
लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र प्रेषित किया है। कोटेदारों ने पत्र के माध्यम से अन्य राज्यों की तर्ज पर लाभांश बढ़ाने और सम्मानजनक मासिक मानदेय निर्धारित करने की मांग की है।
यह लाभांश नहीं, जबरन थोपी गई गरीबी है।
कोटेदारों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में उन्हें अत्यंत कम लाभांश मिल रहा है, जिससे परिवार का भरण-पोषण करना कठिन होता जा रहा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश में कोटेदारों को वर्तमान में ₹90 प्रति क्विंटल लाभांश दिया जा रहा है, जबकि बढ़ती महंगाई, बिजली बिल, दुकान किराया, कर्मचारियों का वेतन और तकनीकी खर्चों को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त है। क्या 90 रु में परिवार चलता है। अन्य राज्यों से तुलना हरियाणा, गोवा और दिल्ली में ₹200 प्रति क्विंटल लाभांश दिया जा रहा है। गुजरात सरकार ने ₹20,000 न्यूनतम मासिक आय की गारंटी लागू की है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को समान लाभ न मिलना उनके साथ असमान व्यवहार को दर्शाता है। कोटेदारों ने पत्र में यह भी स्मरण कराया कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत बिना किसी बाधा के निःशुल्क राशन वितरण किया। उस समय उनकी सेवाओं की सराहना केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन प्रदेश स्तर पर उन्हें कोई स्थायी आर्थिक राहत नहीं दी गई। पत्र के अंत में कोटेदारों ने कहा है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को विवश होंगे। इसमें विधानसभा घेराव एवं अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन भी शामिल होगा। कोटेदारों ने स्पष्ट किया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी। इस मौके पर विशाल रस्तोगी, अंशुल शुक्ला, विजयपाल सिंह, चंद्रप्रकाश सिंह, करणपाल सिंह, दिलीप वर्मा, शिवकुमार पाठक, रामकुमार सिंह, श्याम सिंह सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन, अशोक मल्होत्रा – प्रदेश अध्यक्ष, राजेश तिवारी – प्रदेश अध्यक्ष, विजय वर्मा, सुरेंद्र यादव, अजय वर्मा सहित दोनों मंडलों के समस्त विक्रेता बंधु उपस्थिति रहे।
